संक्रमणकालीन अन्याय र सत्यनिरुपण आयोग


डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरु माथिको अनुसन्धान रोक्न र बेलायतमा "मानब अधिकार उल्लंघन"को अभियोगमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई चोख्याउन गरिएका प्रयासहरुसङ्गै नेपालमा पुन: एकपटक "सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग"को चर्चा आकासिएको छ । के साँच्चै द्वन्द्व ब्यबस्थापनको अचुक अश्त्र हो त यो ? द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपले संलग्न राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक महानुभाबहरु कहिल्यै नभएको एकता देखाएर एकस्वरमा युद्दका समयका "फौज्दारी अभियोग तथा युद्द अपराधका घटनाहरु" समेत अदालतमा उठाउन नपाईने र ती सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर बुरुक्क उफ्रिंदैछन् भने मानब अधिकार तथा न्यायको पक्षमा वकालत गर्नेहरु युद्द अपराध र ज्यादतीहरुमाथि न्याय हुनुपर्ने मागसहित सडकमा समेत् ओर्लिएका छन् । एकपटक हेरौं अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु के भएका छन् यस् बिषयमा भनेर, के सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एकथरीले सोचेजस्तै "सबैलाई माफि दिने र पुराना कुरा नकोट्ट्याउने" अखडा हो या अर्कोथरीले सोचेजस्तै संक्रमणकालमा युद्द अपराध र ज्यादतीमाथिको जादुमयी कारबाही । अन्तरराष्ट्रिय परीबेश हेर्दा यस्ता प्रकृतिका आयोगहरु शक्तीको आडमा प्रयोग भएका देखिन्छन्, पीडकलाई जोगाउन र पीडितलाई भुल्याउन, सोझो अर्थमा संक्रमणकालीन न्यायको आशामा आउने संक्रमणकालीन अन्याय । 

"सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग" मुख्यत: युद्दका समयमा भएका ज्यादतीहरुको खोजी गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाइ बिगतका द्वन्द्वमाथिको न्यायिक जाँचबुझको लागि गठन गरिने निकाय हो । संसारका धेरै देशमा बिभिन्न नाममा यो प्रकृतिका आयोगहरु गठन भएका पाईन्छन् । बिशेषगरी गृहयुद्द तथा तानाशाही शासनको पतनपछिका समयमा यस्तो निकायको गठन गरी पीडक र पीडितका सत्यतथ्य र वास्तविकता पत्ता लगाउने तथा संक्रमणकालीन न्याय ब्यबस्थापन गरी पुरानो द्वन्द्वको पुनराबृत्ती हुन नदिने यस्को मुख्य लक्ष हुन्छ धेरैजसो देशहरुमा । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्य गरिएपछी नेल्सन मन्डेला र डेस्मन्ड टुटु द्वारा बनाइएको "सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग"लाई अहिलेसम्म यस किसिमको संयन्त्रको आधारभूत नमुना मानिन्छ  , जुन दशकौंको गृहयुद्द र द्वन्द्वलाई नियमन र ब्यबस्थापन गर्ने लक्षका साथ गरिएको थियो । अहिलेसम्म गठन भएका यस्ता आयोगहरुलाई दोश्रो विश्वयुद्दपछि जर्मनीमा गरिएको "Nuremberg Trial" को अबधारणा बिपरित मानिन्छ जस्ले नाजी जर्मनीमा ज्यादतीमा संलग्न संभब भएसम्म सबैलाई कठोर् सजाएँ दिएको थियो ।  

यस्ता आयोगको कुनै निस्चित कार्यभार तथा क्षेत्राधिकार हुँदैन । देश, परीबेश तथा सम्बन्धित द्वन्द्वको प्रकृति हेरेर गठन भएका देशहरुमा नै यस्ता आयोगहरुको क्षेत्राधिकार तोक्ने गरिएको छ । बिशेषगरी द्वन्द्वका समयमा भएका मानब अधिकार हनन र ज्यादतीमाथि छानबिन र न्याय गर्ने भनिएपनि कुनै कुनै अवस्थामा यस्को प्रयोग "आममाफी दिलाउने" "सबै घटना चुपचाप बिर्सिने" हदसम्म प्रयोग गरिएको छ । उदाहरणका लागि सन् १९८३ पछि त्यहाँका जुन्ता सैनिक अधिकारीहरुलाई पूर्ण उन्मुक्ती दिनेगरी गठन भएको आयोग होस् (सैन्य पहुँच भएका पार्टिहरुको धम्की पछि) या सन् १९९० पछि चिलीको, बिबिध समयमा ऐतिहासिक अन्यायहरुलाई गुपचुप राख्ने हदसम्मा यो किसिमको निकायको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । साथै यस् प्रकृतिका आयोगहरुको काम बजारमा हल्ला छरिएजस्तो आममाफी तथा उन्मुक्ती दिलाउने मात्र नभै पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्तीको समेत पहिचान गराउने तथा "गम्भिर प्रकृतिका मानब अधिकार उल्लंघन र युद्द अपराध"का दोषिहरुलाई मुद्दा चलाऊने र कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको रहेको देखिन्छ ।

Promotion of National Unity and Reconciliation Act, No. 34 का आधारमा १९९६मा दक्षिण अफ्रिकामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको थियो । रंगभेदबिरोधी नेता डेस्मन्ड टुटुको अध्यक्षतामा गठित १९ सदस्यिय यो आयोगले सन् १९६० देखि १९९४सम्म रंगभेद बिरुद्दको आन्दोलनका क्रममा भएका मानब अधिकार हननका घटनाहरुको छानबिन, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका साथै ऐनमा ब्यबस्था भएबमोजिम पेश भएका निबेदनहरुमाथि छानबिन गरी माफिको लागि सिफारिस गर्ने कार्यधिकार पाएको थियो । तत्कालिन Apartheid State President F. W. De Klerk ले उक्त आयोग समक्ष उपस्थित भएर सार्वजनिक रुपमै रंगभेदी सरकारद्वारा गरिएको गल्तीहरुको लागि माफि मागेका थिए । माफिका लागि आएका ७११२ निबेदन मध्य ८४९ निबेदकको मात्र माफि स्वीकृत गरिएको थियो भने पुनर्स्थापनामा जोड दिइएको उक्त आयोगका बिरुद्द त्यहाँका प्रहरीद्वारा हत्या गरिएका स्टिभ बिकोका परिवार दक्षिण अफ्रिकाको उच्च न्यायालयसम्म पुगेका थिए । दक्षिण अफ्रिकाको यो आयोग "पीडकलाई जोगाउन" काम गरेको भनेर आलोचित पनि भएको थियो ।
११ बर्षे गृहयुद्दको अन्त्यपछी जुलाई ७ १९९९ मा सरकार तथा बिद्रोही पक्षबाट हस्ताक्षर भएको Lomé Peace Accord को आधारमा Joseph Christian Humper को अध्यक्षतामा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले २००४मा राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषदमा आफ्नो प्रतिबेदन बुझाएको थियो । २००२ देखी २००४सम्म कृयाशिल रहेको यो आयोगलाई पीडितहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने तथा आबश्यक उपचारको ब्यबस्था गर्ने मुख्य कार्यभार दिइएको थियो । 
बेपत्ता नागरिकहरुको लागि गठन भएको अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय आयोग त्यहाँका राष्ट्रपतीबाट १५ डिसेम्बर १९८३मा गठन भएको थियो । १९७६ देखि १९८३को बिचमा ८९६१जना बलपुर्बक बेपत्ता पारिएको यस् आयोगको प्रतिबेदनलाई मानब अधिकारबादी संस्थाहरुले गम्भीर आलोचना गरेका छन्, जस्का अनुसार त्यो संख्या ३०हजार भन्दा बढी थियो । आयोगले १९७६को सैनिक कूको बेला एकैसाथ पुरिएका ७०० जनाको संयुक्त चिहान समेत फेला पारेको थियो भने धेरै जसो उल्लंघनकर्तालाई उन्मुक्ती प्रदान गरेको थियो । सजाएँ नभए पनि आयोगले निकालेको ५० हजार पेजको रिपोर्ट "Nunca Más report" मा "Dirty War" का नामले चिनिने सो युद्दका क्रममा भएका ज्यादतीहरुको बिस्तारमा व्याख्या गरिएको छ । 
सन् १९७३ बाट शुरु भएर १९९०मा सकिएको चिलीका तानाशाह Augusto Pinochet को सैनिक शासनका क्रममा भएका ज्यादती र युद्द अपराध तथा गम्भिर मानब अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानबिनका लागि बनाइएको "सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप राष्ट्रिय आयोग"ले सन् १९९१मा आफ्नो प्रतिबेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिबेदनमा जम्मा २७२९ जनालाई राजनीतिक कारणले हत्या गरिएको, ९५७जनालाई बलपुर्बक बेपत्ता बनाइएको र १६४जना बिभिन्न राज्नीतिक हिंसाको शिकार भएको कुरा औंल्याइएको छ । तर २०१२ सम्म सैनिक र गैर सैनिक ७०० मुद्दामध्य जम्मा ७६ जनालाई मानब अधिकार हनन् का लागि भर्त्सना गर्ने र ६७ जनालाई सजायँ हुनेबाहेक यस्को खासै उपयोगीता देखिएको छैन ।

मे २००९मा गृहयुद्दको रक्तपातपूर्ण अन्त्यपछि श्रीलंकाका राष्ट्रपती महिन्दा राजापाक्षेबाट मे २०१०मा गठन गरिएको "मेलमिलाप आयोग"ले पनि सकभर सबै दोष लिट्टेलाई नै थोपर्ने हिसाबको एकपक्षिय प्रतिबेदन बुझाउने बाहेक केही गरेन । २००६मा युद्दबिराम सकिएपछि शुरु भएको Eelam War IV मा सैनिकतर्फ ५५५६ मारिएको अनि २८४१४ घाइते तथा लिट्टे तर्फ २२२४७ मारिएको प्रतिबेदन दिने उक्त आयोग बिभिन्न मानब अधिकारबादी संस्थाहरुले बताएजस्तो भारी सर्बसाधारणहरुको हत्या र बर्बर दमनको बिषयमा मौन छ । श्रीलंका सरकारले बताए झैं "सर्बसाधारण हरुको जीबन क्षति एकदम न्युन" भन्ने भाषालाई यस् आयोगले "दुर्घटनाबस त्यस्ता घटना भएका तर श्रीलंकन सेनाले सर्बसाधारणहरुलाई जोगाउन हरसम्भब प्रयत्न गरेको" जस्ता प्रायोजित तथ्य अघि सारेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा एकदमै आलोचित बनेको उक्त प्रतिबेदनको धेरैजसो मानब अधिकारबादी संस्था र मिडियाहरुले आलोचना गरेका छन् । 
यस् लगायत ब्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया, एलसाल्भाडोर, फिजी, घाना, ग्वाटेमाला, केन्या, लाइबेरिया, मोरक्को, पनामा, पेरु, फिलिपिन्स, सियरा लियोन, सोलोमन आइल्यान्ड्स्, दक्षिण कोरिया तथा पुर्बी टिमोर लगायतका देशहरुमा समेत बिभिन्न रुप र नाममा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको परीक्षण भएको देखिन्छ । तर वास्तविकता के छ भने यस् परीक्षणको धेरैजसो परीणाम "पीडकहरुलाई जोगाउने" र "पीडितहरुलाई भुल्याउने" तर्फ केन्द्रित देखिन्छ, धेरैजसो ठाउँमा । दस्ताबेजहरुमा पीडितहरुको कुरासुनेर पीडितले माफि दिने र पीडकले माफि माग्ने परीपाटी बनाउने ब्यबस्था गरिएको देखिए पनि देखावटीको लागि केहीलाई कारबाही गरेर झारा कसरी टार्ने भन्ने उपाय खोज्न यस्ता संस्था बनाउने गरिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि च्यानल 4 ले देखाएको भिडियो Shrilanka's Killing Fields लगायतका श्रब्यदृष्य प्रमाणमा गैरसैनिक नागरिक हरु तथा युद्दमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई आँखा बाँधेर मारियाको प्रष्ट देखिने प्रमाण हुँदा पनि श्रीलंकाको आयोगले "गैरसैनिक र गैरकानुनी हत्या नगरिएको" प्रतिबेदन दिनु हाँस्यास्पद तथा लाजमर्दो कुरा हो । युद्दको समाप्ती लगत्तै श्रीलंकन सरकारी हेलिकप्टरमा बिदा मनाउने ड्रेसमा मुसुक्क हाँस्दै युद्दपीडितहरुको क्याम्पमा १५ मिनेटको Hangout मा गएका UN महासचिब वान कि मूनको रबैया हेर्दा प्रष्ट हुन्छ कि UN ले पनि पीडित तथा मानब अधिकार हनन भएकाहरुको पक्षमा बोलिदिने झर्को गरेर बस्दैन । अझै युद्द तथा मानब अधिकार हननमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्णेललाई श्रीलंकाको दूतको रुपमा UN मा स्वीकार्नुले पनि यस्ता शंका झन बढाउँछ । 
नेपालमा पनि २०६३ मंशिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको बुँदा ८.२ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गथन गरी द्वन्द्व ब्यबस्थापन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला समयमा एनेकपा माओवादी, माओवादी तथा केही सैनिक निकायले समेत "युद्दका बखत भएका घटनाहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मात्र हेर्नु पर्ने, अरुले बोल्नै नहुने" तर्क दिने गरेका छन् । एक त सो आयोग संबिधान सभाको ४ बर्षे कार्यकालमा बन्नै सकेन अर्को अन्तरराष्ट्रिय अनुभबहरुबाट बनेका आयोगहरुले पनि दोषिलाई चोख्याउने काममा बढी समय र श्रम खर्च गरेको देखिन आएको सन्दर्भमा गठन भैहाले पनि त्यस्ले केही लछार्ने देखिन्न । जबर्जस्ती आफुले आँफैंलाई माफि बक्सेर चोखिनुभएका हरेक "महामहिम"हरुलाई जोगाउन महानयायाधिबक्ता, प्रधानमन्त्री र प्रहरी नेत्रित्व समेत दिल खोलेर लाग्ने हाम्रो देशमा त्यो आयोग बन्यो भने चाँही न्याय पाईन्छ भन्नु गोरु ब्याएसी दुध खाउँला भन्नु जस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाँही । यस् आयोगका तीन पाटा हुन्छन् : सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, संक्रमणकालिन न्याय र पुनर्स्थापना । तर नेपालमा केहीलाई "आम माफि"को लागि यो चाहिएको छ त केहीलाई आफ्न राजनीतिक प्रतिद्वन्दीलाई दु:ख दिने प्रयोजनका लागि । जबसम्म पीडितको पक्षबाट सोच्नेहरु जन्मन्नन्, तबसम्म केही हुने सम्भाबना छैन । 
मानिसलाई आफ्नो बिचार सँग असहमत भएकै अपराधमा ज्युदै पुर्ने, पक्राउ गरेर कुटी कुटी मार्ने, परिवारको सदस्य कुनै युद्दरत पक्षसँग संलग्न भएकै अभियोगमा चरम यातना भोग्ने लगायत अहिलेसम्म स्थिती पत्ता नलागेका १४०० बेपत्ता र युद्द पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ, आयोग बने बनोस् नबने नबनोस् । कुनै एक पक्षले ज्यादती गरेको थियो भन्ने आधारमा अर्को पक्षले गरेको ज्यादती कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने कुरै भएन । युद्दका बेला गीत गाइन्न, रमाइलो गरिन्न भनेर गूड्डी हाँक्नेहरुलाई मेरो जवाफ : यहाँ प्रश्न कि मार्छु कि मर्छु भनेर बन्दुक बोकेर भिड्न जानेको होइन, यहाँ घरमा लुकेर बस्दा मारिएका, गरीब भएकैले पीडित भएका तथा बलपुर्बक दबाइएका आवाजहरुको हो, जुनसुकै पक्षबाट भएको मानब अधिकार हनन् होस्, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही प्रमुख लक्ष हुनुपर्छ, सत्यनिरुपण आयोग बने पनि नबने पनि । ज्युँदै पुर्नु र निहत्थाहरुलाई समातेर कुटी कुटी मार्नु युद्द अपराध थियो र तिनिहरु न्यायको कठघरामा हुनैपर्छ । ती पीडक हरु न सरकारी थिए न बिद्रोही, ती केवल अपराधी थिए, युद्दको भुमरीमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकेर अहिले "जनताको लागि लडेको" या "देशको सुरक्षा गरेको" बेतुके गफ नदिए भो !

तिम्रा पेशा, ब्यवसाय, राजनीतिक स्वार्थ, डिक्स्नरीमा समेत नभेट्टाइने शब्द जोडेका बेतुके क्रान्ति, गुण्डागर्दी, सातसाल देखिको बासी समाजबाद, बौलाहाले पनि नपत्त्याउने जनबाद, राजाको चाकरी गरेमात्र राष्ट्रभक्ती हुने ब्याबसायिकता र भारतीय तश्करका भरमा चलेका एक सदस्यीय पार्टी तिमी नै राख, तर संक्रमणकालिन अन्याय गर्न पाइन्न !                
    
                 

3 comments:

  1. आयोग बने बनोस् नबने नबनोस् । कुनै एक पक्षले ज्यादती गरेको थियो भन्ने आधारमा अर्को पक्षले गरेको ज्यादती कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने कुरै भएन ।

    एउटा सन्तुलित र विचार प्रधान आलेख । १००% सहमत !!!

    ReplyDelete
  2. सामयिक र सन्तुलित विचार बोकेको लेख!

    ReplyDelete

ShareThis