पहिचान र संघीयताका जटिलता

पहिचान र संघीयताका जटिलता
-फणिराज नेपाल
भारतमा भाषाका आधारमा बनेको राज्य बम्बई १९६० मा गुजरात र महाराष्ट्रमा, जात भाषाको आधारमा बनेको पन्जाब १९६६ मा छुट्टएिर हरियाणा, बिहारबाट झारखण्ड, उत्तरप्रदेशबाट उत्तराखण्ड र मध्यप्रदेशबाट छत्तिसगढ छुट्टएिर अलग्गै पहचिानसहितका राज्य बनेका छन् । भर्खरै स्वायत्त परिषद् पाएको दार्जिलिङ त्यत्तिमै सन्तोष हुने छाँट देखिएको छैन । यसरी अलग्गिने क्रममा आन्ध्रप्रदेशबाट तेलंगाना छुट्टनि खोजिरहेको छ भने कास्मिर, नागाल्यान्ड भारतबाटै अलग हुन संघर्षरत छन् । आसाम, नागाल्यान्ड र आसाम, मेघालयबीच सीमा विवाद छ । यसखाले विवादको रोग छिमेकमा नसर्ला भन्न सकिन्न ।नेपाली राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट संघीयताको खाका स्पष्ट र परिमार्जित हिसाबले आएको छैन । लहलहै, लहड र हतारको खाकाले निश्चित परिणाम नदिने निश्चित छ । संघीयताको व्यवहार, व्यवस्था, प्रयोग आधार, आउने जोखिम र तत्पश्चात् निकारणका उपाय आदि केलाउने काम भएको छैन । नेपालको स्रोत, अवस्था, व्यवस्था र सम्भावित आर्थिक वितरण आधार आदिको आँकलन नहुँदा व्यावहारिक रूपमा गाह्रो हुने कुरा बुद्धिजीविबाट आए पनि दलहरू भने त्यसबारे स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । तत्कालीन राज्यहरूबाट बनेको संघ र केन्द्रलाई भाषा र जातका आधारमा विखण्डित गरिएको राज्यको संघीय प्रणालीको अन्तर अमेरिका र भारतका उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालमा क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिको प्रभाव ०६३ सालको जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेर गयो । क्षेत्रीय राजनीतिमा मधेसी दलहरूले आफ्नो समुदायका मुद्दालाई उठाए भने जातीय राजनीतिमा जनजातिका मुद्दाको प्रभाव बढ्दो छ । नेपालमा जनजातिलाई पार्टीगत राजनीतीकरण गरिएको छ । यसले नकारात्मकता ल्याई जातीय अहंकार, चरम जातिवाद, विग्रह, उग्रताका रूपमा बढ्नसक्ने खतरा छ । जनजाति र मधेसी मुक्तिका लागि, चाहेको खण्डमा अलग हुन, स्वतन्त्र हुन पाउने भनि आत्मनिर्णयको अधिकारका कुरा पनि आएका छन् । देशको कुल जनसंख्याको १८ र तराईको जनसंख्याको ३८ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जनजातिले जातीय र एक मधेस ः प्रदेशको हल्ला गर्नु र कम जनसंख्या भएका जनजातिले जातीय नाममा राज्य कायम गर्न खोज्नुको रणनीतिलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतको सिक्किम राज्यमा त्यहाँ स्थानीय लेप्चाभन्दा नेपालीभाषी बढी भएकाले जनमत संग्रहको समयमा सिक्किम सजिलै भारतमा विलय हुन पुग्यो । यसरी नै भुटानमा बहुसंख्यक नेपालीभाषी भएकाले सतर्क भई भुटानले भारतको सहयोगमा लाखौँ नेपालीलाई देशनिकाला गर्‍यो । अर्थात् संघीयतामा जाँदा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रदेश विभाजनले देश दुर्घटनामा पर्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानु परोइन ।
जातीय संघीयताका पक्षधर सीमान्तकृत, उपेक्षित समुदायको उत्थानका लागि जातीय राज्य अपरिहार्य भएको तर्क गर्छन् । तर, नेपालको सबभन्दा पिछडिएको र उपेक्षित समुदाय त दलित हुन् । तीमध्ये पहाडका दलित ७.११ प्रतिशत र तराईका मधेसी दलित ४.७२ प्रतिशत गरी लगभग बाह्र प्रतिशत छन् । तिनका लागि कहाँँको राज्य दिने ?
मुलुकमा बाहुन, क्षेत्री, दशनामी आदि गरी ३१ प्रतिशत र पहाडका दलित ७.११ प्रतिशत गरी अंकित प्रतिशतभन्दा बढी खस जातीय छन् । छुट्टाछुटै जातीय संख्याका आधार केलाउने हो भने खस जाति सबैभन्दा बढी संख्यामा छन् । राज्य बाँडफाँडको खाकामा उनीहरूका लागि कुनै राज्य छुटयाइएको छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो जातीय समुदायलाई बाहेक गरेर राज्य निर्माण गर्न मिल्छ र ?
छुट्याउनै नसक्ने गरी जताततै विभिन्न जातजातिको मिश्रति बसोबास रहेको देशमा अल्पसंख्यामा रहेका दुई-चार जाति, पैसावाल, शक्तिवालले हल्ला गरेको, हकारेको, थर्काएको, तर्साएको र ढुंगामुढा गरेका भरमा, अन्तर्राष्ट्रिय केही गैरसरकारी संस्था र केही विदेशी राष्ट्रले दबाब दिए भनेर बहुसंख्यक जनतामाथि अल्पसंख्यकको शासन थोपर्ने हिसाबले राजनीतिक अग्राधिकार र प्राकृतिक जातीय सद्भाव द्वन्द्वमा परिणत हुनेछ र पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपूर्वको बाइसे, चौबीसे राज्यको स्थितिमा मुलुक पुग्नेछ ।
जातीय राजनीति संवेदनशील हुने भएकाले राजनीतिक, बौद्धिक र नागरिक अगुवाले यस विषयमा खुलेर बहस गर्न सकेका छैनन् । तर, जनमत बुभ\mने हो भने मिश्रति बसोबास भएका मुलुकमा जातीयतामा आधारित संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय संरचना हो भनि सपना बाँड्ने दलहरूले रूसको विगतमा राज्यहरू छुट्टएिका घटनाको पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । आत्मनिर्णयको जस्तै यो सानो राज्य खण्डित नहोला भन्न सकिन्न ।
पहिचानलाई मूल आधार बनाएर निर्माण गरिने प्रान्तहरू अन्ततोगत्वा देखावटी हुने, तर शासन पद्धति केन्द्रीकृत नै रहने खतरा रहन्छ । अर्धसत्य, अर्धआधार, अर्धज्ञानबाट बन्ने संघीयताले त्यस क्षेत्रमा आर्थिक उन्नति गर्ने क्षमता राख्दैन र पुनर्निर्मित राष्ट्रिय संरचना केही समयमै बिगि्रएर जान्छ । क्षणिक दलीय स्वार्थका कारण मधेसी दलले एक प्रान्तजस्तो अव्यावहारिक अवधारणा उचालिरहेका छन्, भने तराईका अन्य जमातले तराईकेन्दि्रत तीन/चार प्रान्तको कुरा गरिरहेका छन् । तराईका ३८ प्रतिशत मधेसीमा आधारित प्रान्त बनाएर त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य ६२ प्रतिशतलाई हिमाल, पहाडको ठूलो स्रोत र आर्जनको सम्भावनाबाट अलग गर्न मिल्छ र ? त्यो बहुसंख्यामा रहेका समुदायविरुद्ध हुँदैन र ?
हिमाल मिडियाले ०६७ सालमा हिमाल, पहाड र तराईमा गरेको जनमत सर्भेक्षणले पनि संघीयताका पक्षमा जनमत बलियो नभएको देखाएको छ । सर्भेक्षण नतिजाअनुसार कतिपय जातीय समुदायले नै संघीयताको विपक्षमा अभिमत प्रकट गरेका छन् । बाहुन, क्षेत्रीजस्ता पहाडका जातिले संघीयताको विपक्षमा मत दिनुलाई त बुझ्न सकिएला, तर पहाडी जनजाति, नेवार, मधेसी जनजाति र दलित प्नि यसका विपक्षमा देखिएका छन् ।
एक मधेस ः प्रदेशको अवधारणलाई समर्थन गर्ने ३१.२ प्रतिशतको तुलनामा असहमति राख्ने ६५ प्रतिशत जनमतले अस्वीकार गरेको छ । यसलाई तराईकै ४७ प्रतिशतले अनुचित मानेका छन् । स्नातक गरेकाहरूको समूहले त यसलाई शतप्रतिशत अस्वीकार गरेका छन् । उल्लेख्य कुरा के छ भने यो प्रश्नमा सबभन्दा थोरै ३.८ प्रतिशतले थाहा छैनभन्ने जवाफ दिएका छन् । संघीयताका विपक्षमा पहाडमा ३३.९ प्रतिशत, हिमालमा ३८.७ प्रतिशत र तराईमा ३८.१ प्रतिशत मतदाता छन् । यसमा महिला सहभागिता ३३.२ प्रतिशत छ । संघीयताका विपक्षमा पहाड र तराईका जनजाति र मधेसी दलित पनि उल्लेख्य संख्यामा छन् ।
०६३ सालको जनआन्दोलनमा कसैले उच्चारण नगरेको, १ माघ ०६३ मा जारी अन्तरिम संविधानमा उल्लेख नभएको संघीयतालाई राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा बनाउँदै २५ फागुनमा पहिलो संशोधनद्वारा कागजीरूपमा संघीय राज्य घोषणा गरियो । घोषणा हुँदैमा सबैथोक हुने र पुग्ने होइन । शासनमा नागरिकको पहुँच, प्रभाव र उपस्थिति विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट पनि बढाउन सकिन्छ । एकात्मक राज्यमा पनि विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट राज्य संयन्त्रमा पहँुच बढाउन सकिन्छ । विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सुरुमा तराई, पहाड र हिमालका दलित, अल्पसंख्यक र कणर्ालीका सीमान्तकृत समुदायलाई शिक्षा र शासनमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
पञ्चायतकालमा विकेन्द्रीकरण लागू गरिए पनि सिद्धान्तअनुसार काम भएन भने ०४६ सालको परिवर्तनपछिको लोकतान्त्रिक सरकार यसबारे उदासिन रह्यो । छिमेकी देशमा केही अर्धसंघात्मक, कोही एकात्मक शासन व्यवस्था भएकाले हाम्रो यो सानो मुलुकमा विकेन्द्रीकरणका माध्मबाट जनताको हक/अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्‍याई सँगसँगै अनुगमन गर्दै जाने हो भने जनतामा सेवा, सुविधाको पहुँच बढी अन्य विवादीत कुराले ठाउँ पाउनेछैन र जनताको सहभागिता पनि बढ्छ । 

(नेपाल 'एक मधेस : प्रदेशको आधार के ?’ पुस्तकका लेखक हुन्) Thanks Prakash Aastha for providing the article!!

5 comments:

  1. कति जना माथी गरिएको सर्वेक्षण हो यो?

    ReplyDelete
  2. एकात्मक राज्यमा पनि विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट राज्य संयन्त्रमा पहँुच बढाउन सकिन्छ । विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सुरुमा तराई, पहाड र हिमालका दलित, अल्पसंख्यक र कणर्ालीका सीमान्तकृत समुदायलाई शिक्षा र शासनमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । #Agrees #likes

    ReplyDelete
    Replies
    1. सर्बेक्षण हिमालले गरेको हो, र बाँकी तथ्यहरु गत: जनगणनाका आधारमा लिइएका हुन् ! धन्यवाद ! :))

      Delete
  3. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.

    I did however expertise several technical points using this web site,
    since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to
    load properly. I had been wondering if your web host is OK?
    Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect
    your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.

    Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more
    of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.


    Also visit my web page; More Help

    ReplyDelete
  4. I read this paragraph fully about the comparison of hottest and earlier technologies,
    it's remarkable article.

    Also visit my web page - Christian Louboutin *http://www.ngosummit.com*

    ReplyDelete

ShareThis